प्रहार समाचार । तनहुँ, ३१ भदौ २०८३ बुधबार । वर्षौंदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको जमिनमाथिको कानुनी स्वामित्वको पर्खाइमा रहेका देवघाट गाउँपालिका–१ का भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले अन्ततः जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले प्रक्रिया अघि बढाएसँगै वडा नम्बर १ का १० लाभग्राही परिवारको हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पुगेको हो । वडा कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारी लगायतले लाभग्राहीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले लामो समयदेखि भूमिहीनताको समस्या झेल्दै आएका नागरिकलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्रदान हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै अब प्राप्त जग्गाको संरक्षण, उपयोग र उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न जोड दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि राज्यले अघि सारेको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्राप्त प्रमाणपुर्जाले नागरिकको स्वामित्व र सुरक्षालाई बलियो बनाउने बताए । देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रधुब्नकुमार खड्का लगायतका अधिकारीले पनि वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व दिलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँले वडा नम्बर १ का भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिले गत भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार सूचीकृत लाभग्राहीलाई आवश्यक कागजातसहित जिल्ला समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दै सात दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
सोही प्रक्रियाअन्तर्गत मिनु माया गुरुङ, सुशिला गुरुङ, छविलाल गुरुङ, बुद्धबहादुर परियार, सोमबहादुर दमै, सुनिता दर्जी, सुरज दमाई, एकबहादुर दर्जी, विष्णुबहादुर माझी र होममाया परियारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।विद्यमान जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई हाल उनीहरूले उपभोग गर्दै आएको जग्गामध्येबाट पहाडी क्षेत्रमा बढीमा ५ रोपनी १४ आनासम्म जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएसँगै देवघाट–१ का यी परिवारका लागि वर्षौंदेखिको भूमिहीनताको परिचय औपचारिक रूपमा अन्त्य हुँदै जग्गामाथिको कानुनी स्वामित्व स्थापित भएको छ ।
