प्रहार समाचार । तनहुँ, २६ भदौ २०८३ शुक्रबार । लामो समयदेखि भूमिहीनताको समस्या झेलिरहेका तनहुँका १० परिवारले अब जग्गाको स्वामित्व पाउने भएका छन्। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीका रूपमा रहेका १० परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तस्बिर : एआई

समितिको हिंजो भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार देवघाट गाउँपालिका–१ का मिनु माया गुरुङ, सुशिला गुरुङ, भविलाल गुरुङ, बुद्धबहादुर परियार, सोमबहादुर दमै, सुनिता दर्जी, सुरज दमाई, एकबहादुर दर्जी, विष्णुबहादुर माझी र होमाया परियारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।समितिले सूचना जारी भएको मितिले सात दिनभित्र परिवारमूली र निजको पति वा पत्नी जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँको कार्यालयमा उपस्थित भई जग्गा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सूचित गरेको छ। सूचनाअनुसार सबै लाभग्राहीलाई देवघाट गाउँपालिका–१ अन्तर्गतका विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा वितरण गरिनेछ। मिनु माया गुरुङलाई कित्ता नं. ५ को १ हजार २ सय ११ दशमलव ६४ वर्गमिटर र कित्ता नं. १४ को १ हजार ६ सय ७२ दशमलव ७३ वर्गमिटर, सुशिला गुरुङलाई कित्ता नं. ९ को ४ सय ५ दशमलव १ वर्गमिटर र कित्ता नं. २२ को ९ सय ७९ दशमलव ६६ वर्गमिटर तथा भविलाल गुरुङलाई कित्ता नं. ७ को ३ सय ४५ दशमलव ९२ वर्गमिटर र कित्ता नं. २० को १ हजार २ सय ३२ दशमलव २८ वर्गमिटर जग्गा वितरण गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी बुद्धबहादुर परियारलाई कित्ता नं. ९ को ३ सय ३२ दशमलव २३ वर्गमिटर, सोमबहादुर दमैलाई कित्ता नं. ३३ को १ हजार ७ सय १५ दशमलव ५८ वर्गमिटर, सुनिता दर्जीलाई कित्ता नं. २२ को १ हजार २ सय ६ दशमलव ८१ वर्गमिटर र सुरज दमाईलाई कित्ता नं. ४४ को ३ सय ९ दशमलव ६२ वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। एकबहादुर दर्जीलाई कित्ता नं. ३८ को ३ सय ३ वर्गमिटर र कित्ता नं. ४० को २ हजार ३३ दशमलव ९७ वर्गमिटर, विष्णुबहादुर माझीलाई कित्ता नं. ३ को १ हजार ३ सय ७५ दशमलव ७७ वर्गमिटर तथा होमाया परियारलाई कित्ता नं. ११ को ७ सय ६२ दशमलव ४६ वर्गमिटर र कित्ता नं. २१ को ७ सय २ दशमलव २१ वर्गमिटर जग्गा दर्ता गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
जग्गा दर्ताका लागि लाभग्राहीले परिवारमूली र निजको पति वा पत्नीको सक्कल नागरिकता, निवेदन दर्ता तथा नक्साको निस्सा र दुवै जनाको दुई–दुई प्रति हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो पेश गर्नुपर्नेछ। समितिले तोकिएको सातदिने समयसीमाभित्र आवश्यक कागजातसहित अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। समितिको निर्णयअनुसार अघि बढाइएको यो प्रक्रियाले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ। सूचनामा उल्लेखित जग्गा विवरण र आवश्यक कागजातका आधारमा सम्बन्धित परिवारले समयमै दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

















