प्रहार समाचार । काठमाडौं, ११ कात्तिक २०८२ बुधबार । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा भएको विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको सट्टा सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकमाथि मध्यरातमा धरपकड गरेर सरकारले दम्भ र गैरजिम्मेवार शैली प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन्।
नियुक्तिमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सरकारले आलोचकलाई नियन्त्रणमा लिएर केही समयपछि चुपचाप छाड्ने व्यवहार देखाउनु आपत्तिजनक भएको भन्दै उनले सरकारको यस्तो रबैयाको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। पौडेलले सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकलाई तर्साएर होइन, गलत निर्णय सच्याएर जवाफदेही बन्न चुनौती दिएका छन्। महामन्त्री पौडेलले लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको राष्ट्रिय सम्पदा भएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा लोकप्रियता मात्रै हेरेर नपुग्ने भन्दै उनले उम्मेदवारको योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितासमेत अनिवार्य रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा ती प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिई सरकारले नियुक्तिको औचित्य र छनोटका आधार पुष्टि गर्न नसक्ने उनको तर्क छ।
सरकारलाई विरोध नभई सुझाव दिएको स्पष्ट पार्दै पौडेलले प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउने प्रवृत्तिमाथि कडा प्रहार गरेका छन्। “राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन भनिँदैन, सनक भनिन्छ,” भन्दै उनले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउने साहस देखाउन आग्रह गरेका छन्। नियुक्तिमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा नागरिकमाथि धरपकड गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको मर्मविपरीत हुने उनको सन्देश छ। पौडेलको अभिव्यक्तिले विवादास्पद नियुक्तिको औचित्य, सरकारी जवाफदेहिता र नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारलाई लिएर सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
