प्रहार समाचार । न्युयोर्क, २४ भदौ २०८३ बुधबार । विश्वशान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन, जलवायु संकट र दिगो विकासका चुनौतीबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा सुरु भएको छ। ‘विश्वासको पुनर्स्थापना, रुपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ नारासहित सुरु भएको महासभा आगामी २९ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ।
महासभाको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष खालिलुर रहमान र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्बोधन गर्दै विश्वका जटिल समस्या समाधानका लागि बहुपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।महासभामा यसपटक विश्वशान्ति र सुरक्षादेखि जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकार, गरिबी, दिगो विकास, मानवीय संकट, आणविक जोखिम तथा डिजिटल प्रविधिको जिम्मेवार उपयोगसम्मका विषय प्राथमिकतामा रहनेछन्।
अध्यक्ष रहमानले महासभालाई विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी संवादको मञ्च बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै दिगो विकासका रणनीति कार्यान्वयन, पर्यावरणीय दिगोपन र राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनामा समेत गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए। महासचिव गुटेरेसले द्वन्द्व, विभाजन र जलवायु संकटले विश्वलाई प्रभावित पारिरहेको उल्लेख गर्दै संवाद, सहकार्य र आपसी सहयोगबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे। यसैबीच, नेपालले पनि राष्ट्रसंघको महासभालाई आफ्ना प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाएको छ। न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले महासभाबाट विश्वशान्ति, विकास, मानवीयता र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा रचनात्मक तथा परिणाममुखी सहकार्यको अपेक्षा गरिएको जनाएको छ। नियोगले महासभाको अध्यक्षमा निर्वाचित बंगलादेशी कूटनीतिज्ञ खालिलुर रहमानलाई बधाई दिँदै संवाद र सामूहिक प्रयासमार्फत विश्वव्यापी चुनौती समाधानमा नेपाल सक्रिय रहने स्पष्ट पारेको छ।
नेपालले महासभाको सुरुआतमै अल्पविकसित मुलुकहरूको विकासको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापाले अल्पविकसित मुलुकहरूको विकासका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र प्रतिफलमुखी परिणामसहित विकासको गति तीव्र बनाउन आग्रह गरे। कम विकसित देशहरूको समूहगत अध्यक्षका रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले उत्पादन क्षमता वृद्धि, डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता, क्षेत्रीय व्यापार, सामाजिक सुरक्षा तथा दिगो विकासका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरे।
