प्रहार समाचार । रसुवा, १२ भदौ २०८३ शुक्रबार । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढी तथा विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार, उपचार र राहतलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । बाढीपहिरो प्रभावित नुवाकोटको स्थलगत निरीक्षण गरी काठमाडौं फर्किएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिएका विभिन्न निकायसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएको बताउँदै अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विपद्पछिको उद्धार अभियानमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ सुरक्षाकर्मी खोजी तथा उद्धारमा खटिएका छन् । नेपाली सेनाको Joint Operation Committee, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको Quick Action Team तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको Rapid Action Team मार्फत उद्धार तथा राहत अभियानको निरन्तर समन्वय र अनुगमन भइरहेको छ ।उद्धार अभियान स्थलमार्गसँगै हवाई माध्यमबाट पनि तीव्र पारिएको छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार एकै दिन ६९ वटा हवाई उडान सञ्चालन गरी ५७३ जनालाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । थप हेलिकप्टरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने निजी हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी command तथा coordination प्रणालीअन्तर्गत उद्धार र राहत कार्यमा परिचालन गरिएको छ ।
हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम जारी रहेको सरकारले जनाएको छ । तत्काल करिब ३ हजार ५०० जनालाई बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्दै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ ।सरकारले तत्काल राहतका लागि रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस र ब्ल्याङ्केटलगायतका राहत सामग्री बोकेका १० ट्रक पठाइएको छ भने थप खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हेलिकप्टरमार्फत समेत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने काम भइरहेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानी र अन्य आवश्यक आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । उद्धार तथा राहत अभियानमा नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थासमेत परिचालित भएका छन् । रेडक्रसबाट मात्रै करिब ३० हजार जनालाई पुग्ने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको सरकारले जनाएको छ । बाढीपहिरोमा घाइते भएकाको उपचारलाई पनि सरकारले आपत्कालीन प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय पारिएको छ भने वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा एक–एक सय तथा पाटन अस्पतालमा ६० वटा आपत्कालीन शय्या तयारी अवस्थामा राखिएको छ । आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स तथा रक्तसञ्चार सेवा परिचालन गरिएको छ । सरकारले विपद्बाट प्रभावित तथा घाइते नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ । ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक औषधि र उपकरणसहित मेडिकल टोली परिचालन गरिएको छ । धुलिखेल अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थालाई समेत आवश्यकताअनुसार सेवा दिन तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
उद्धार र राहत सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघर, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक तथा धादिङको बैरेनी ब्यारेकलाई राहत सामग्री संकलन तथा वितरण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री पठाउने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा जेनेरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, ब्याट्री, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा फलाम र ढुंगा काट्ने मेसिनरीलगायतका अत्यावश्यक सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट पठाइँदैछ । विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट ‘BHISHMA CUBE’ समेत त्रिशूलीतर्फ पठाइएको छ । बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई सरकारले आपत्कालीन प्राथमिकतामा राखेको छ । हालसम्म नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर तथा साइट बन्द भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री हेलिकप्टरमार्फत पुर्याएर दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ । प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सञ्चार सम्पर्कमा ल्याउन नेपाल टेलिकमले दैनिक २ जीबी डाटा, ५० एसएमएस तथा निःशुल्क भ्वाइस कल सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने एनसेलले समेत निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सेवा उपलब्ध गराएको सरकारले जनाएको छ ।
अस्थायी मोबाइल कनेक्टिभिटी तथा मोबाइल चार्जिङ सुविधा विस्तार गर्ने कामसमेत भइरहेको छ । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई तत्काल पुनःसञ्चालन गर्ने कामलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र स्रोत परिचालन गरी क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा OPGW तथा अन्य विद्युत् संरचना पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको छ । विशेषगरी उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने संरचना र अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा प्राथमिकताका साथ पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको सरकारले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा इन्धन अभाव हुन नदिन पनि मौज्दात तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती तथा पञ्चकन्या आयल स्टोरमा २३ हजार लिटर डिजल र ६ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात रहेको छ । थप १५ हजार लिटर डिजल र १५ हजार लिटर पेट्रोल प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ । त्यस्तै, ८ हजार लिटर हवाई इन्धन मौज्दात रहेकोमा थप ९ हजार लिटर पठाइएको सरकारले जनाएको छ । विपद्बाट भएको क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्यांकनलाई समेत तीव्रता दिइएको छ । फसेका नागरिक, अवरुद्ध सडक, पहुँचको अवस्था र जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी उद्धार तथा राहतलाई थप लक्षित बनाउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ । नदीको बहाव, सम्भावित पहिरो तथा अन्य जोखिमको निरन्तर निगरानी भइरहेको भन्दै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ । उद्धार तथा राहत अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा विकास साझेदारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहलाई आवश्यकताको पहिचान गरी तत्काल प्रतिकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा मृतकको पहिचान र शव व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको छ । विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत परिचालन भइरहेको छ । भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको तथा अमेरिका, युरोपेली संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलगायतका साझेदारसँग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संकटको समयमा सरकारको मुख्य ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबास तथा क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । उनले उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहने बताएका छन् ।
