प्रहार समाचार । काठमाडौं, ७ भदौ २०८३ आइतबार । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म चलेको छलफलपछि भएको सहमतिले जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै कडा कानुन निर्माणतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सहमतिअनुसार जघन्य अपराधमा कसुर र सजायसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र सरकारलाई बुझाइनेछ । त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय भएको छ । पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै, बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा समेत सरकारले सहमति जनाएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिसँगै घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ ।
