प्रहार समाचार । काठमाडौं, २४ साउन २०८३ आइतबार । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। ३२औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गरे।
उनले परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परा नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताए। आदिवासी जनजातिलाई ‘यस धर्तीका धर्तीपुत्र’को संज्ञा दिँदै उनले उनीहरूको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे। राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो सहभागितालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। आदिवासी जनजातिको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। उनले अधिकारको सुनिश्चिततासँगै शिक्षा र अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्न सके मात्र आदिवासी जनजातिको समग्र विकास सम्भव हुने बताए।नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आदिवासी जनजातिको अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा रहेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे। उनका अनुसार आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र नेपाल हो।
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको बताए।राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हक, हित, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संविधानमै ‘आदिवासी जनजाति आयोग’को व्यवस्था गरिएको बताए।
आयोगले आदिवासी जनजातिको गौरवमय इतिहास, भाषा र संस्कृतिको संरक्षणसँगै उनीहरूको सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक जिम्मेवारीलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार र सहभागितालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तह र निकाय जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए।
