प्रहार समाचार । काठमाडौं, ६ साउन २०८३ बुधबार । । केही साताअघि आफैंले लागू गरेका विवादास्पद निर्णयहरू व्यापक जनआक्रोश, सडक आन्दोलन र चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्न नसकेपछि सरकारले अन्ततः आफ्नै नीति उल्ट्याएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुका साथै मिटरब्याज पीडितसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले यी कदमलाई जनहितको पक्षमा भएको सुधारका रूपमा व्याख्या गरे पनि आलोचकहरूले भने यसलाई “जनदबाबअघि सरकार झुकेको स्पष्ट प्रमाण” का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता शुल्क लागू गर्दा सरकार चर्को आलोचनाको केन्द्रमा परेको थियो। निजी विद्यालय, अस्पताल, अभिभावक, विद्यार्थी तथा विभिन्न पेशागत संगठनहरूले उक्त शुल्कले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार परेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। अन्ततः त्यही निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको सरकारले नीति निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र दूरदृष्टिको अभाव देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
सरकारको यो कदमले निर्णय प्रक्रियामै कमजोरी रहेको र जनताको दबाबपछि मात्रै सचिने प्रवृत्ति दोहोरिएको विश्लेषण गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितका मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। साउन १ गते भएको सहमति अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी तमसुक आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गरिएको छ। यससँगै गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।
यसका साथै मन्त्री परिषदले न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ नियुक्तिसमेत गरिएको छ। यस्तै, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सक्रिय बनाउन सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, सरकारका पछिल्ला अधिकांश निर्णयहरू दीर्घकालीन नीति र स्पष्ट योजनाभन्दा पनि बढ्दो असन्तुष्टि मत्थर पार्ने प्रयासजस्ता देखिएका छन्। जनताको दबाब नपरेसम्म निर्णय नसच्याउने प्रवृत्तिले सरकारको निर्णय क्षमता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
• मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णयहरू
• शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा।
• मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी तमसुक आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा।
• साउन १ गते मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन।
• २०८५ भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण छुट तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट।
• विशेष अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य नियुक्त।
• श्रम अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी नियुक्त।
• गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवर नियुक्त।
• गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन।
जनताले उठाएका प्रश्नको दबाबमा सरकार पछि हट्यो, तर प्रश्न अझै बाँकी छ— यदि यी निर्णय अन्ततः जनहितकै थिए भने सुरुमै किन गलत निर्णय गरियो ? अनि प्रत्येक पटक आन्दोलन र विरोधपछि मात्र सरकार किन सचिन्छ ?
