काठमाडौं, ५ असार २०८३ शुक्रबार । सशस्त्र द्वन्द्वमा तथा संघर्षका क्रममा हुने यौन हिंसाविरुद्ध विश्वव्यापी सचेतना फैलाउने उद्देश्यले आज जुन १९ मा ‘द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१५ मा जुन १९ लाई उक्त दिवसका रूपमा घोषणा गरेको थियो। सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले युद्ध र द्वन्द्वका क्रममा हुने यौन हिंसालाई शान्ति स्थापना र पुनर्निर्माणमा बाधा पुर्याउने गम्भीर अपराधका रूपमा निन्दा गर्दै पारित गरेको प्रस्ताव १८२० को स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसामा बलात्कार, यौन दासता, जबर्जस्ती वेश्यावृत्ति, जबर्जस्ती गर्भधारण, जबर्जस्ती विवाह, जबर्जस्ती गर्भपतन, जबर्जस्ती बन्ध्याकरण तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका यौन दुर्व्यवहार समावेश हुन्छन्। यस्ता घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध तथा नरसंहारको एक तत्वका रूपमा समेत परिभाषित गरेको छ।विश्वव्यापी तथ्यांकले द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाको समस्या अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघका क्षेत्रीय विज्ञहरूको अनुमान अनुसार द्वन्द्वसँग सम्बन्धित प्रत्येक एक यौन हिंसाको घटना सार्वजनिक हुँदा थप १० देखि २० वटा घटना अभिलेखीकरणमै नआउने गरेका छन्।
पीडितमाथि हुने सामाजिक कलंक, डर, प्रतिशोधको त्रास तथा न्यायमा पहुँचको अभावका कारण अधिकांश घटना लुक्ने गरेको बताइन्छ।संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका ४ हजार ६ सयभन्दा बढी घटना अभिलेख गरिएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो। तीमध्ये ९२ प्रतिशत पीडित महिला तथा बालिका रहेका थिए भने बालबालिकामाथिको यौन हिंसा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दिवसका अवसरमा जारी सन्देशमा यौन हिंसालाई “युद्धको क्रूर हतियार” को संज्ञा दिँदै पीडितलाई न्याय, उपचार र पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।नेपालमा पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडितका संस्था तथा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले अन्तरक्रिया, सचेतनामूलक कार्यक्रम, पीडित अधिकारसम्बन्धी छलफल तथा सार्वजनिक सन्देश प्रवाह गरेर दिवस मनाउने गरेका छन्।
सरकारले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्य निरूपण, न्यायिक प्रक्रिया, पीडितको सम्मान तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।नेपालको सन्दर्भमा २०५२ देखि २०६३ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि महिलामाथि यौन हिंसाका घटना भएको भन्दै पीडितहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण तथा सम्मानजनक पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। मानवअधिकारवादीहरूले द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। दिवसले युद्ध, हिंसा र अस्थिरताका कारण हुने यौन अपराधको अन्त्य, पीडितको अधिकार संरक्षण, अपराधीलाई दण्डहीनताबाट मुक्त नगर्ने प्रतिबद्धता तथा पीडितमैत्री न्याय प्रणाली निर्माणका लागि विश्व समुदायलाई पुनः स्मरण गराएको छ।
