प्रहार समाचार । काठमाडौं, ५ असार २०८३ शुक्रबार । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामै करिब ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएपछि नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, वैदेशिक सहायता खुम्चिँदै गएको तथा अनिवार्य खर्च निरन्तर बढिरहेका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ऋणको भार थपिने संकेत देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म तिर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ऋणलाई जीडीपीको ४३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि वास्तविक अवस्था त्यसको विपरीत देखिएको छ।
वैशाखसम्म थपिएको ३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमध्ये केही हिस्सा विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा स्वतः थपिएको भार हो। हाल कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.५७ प्रतिशत वैदेशिक र ४६.४३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।यता राजस्व संकलनको गति कमजोर बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ ५ गतेसम्म १० खर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६७.८२ प्रतिशत हो। पछिल्ला पाँच वर्षमा राजस्व वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ भने राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। कर्मचारीको तलबभत्ता र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नसमेत थप ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरे पनि नयाँ सरकारका महत्वाकांक्षी योजना र नागरिक अपेक्षाका कारण त्यो सीमा नाघ्ने सम्भावना बढेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका नयाँ योजना बजेटमा समेट्न निर्देशन आइसकेको स्रोतको दाबी छ। सीमित स्रोत, बढ्दो खर्च र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रबीच आगामी बजेट सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ।
