प्रहार समाचार । काठमाडौं, २२ जेठ २०८३ शुक्रबार । नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा, संसदबाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल तथा नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका लागि चरणबद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
महासंघद्वारा आज जारी विज्ञप्तिअनुसार जेठ २५ गते बिहान ११ बजे देशभरका महासंघका संरचनाले संकलन गरेको हस्ताक्षर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यस्तै जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला शाखाको नेतृत्वमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।यस्तै असार १ र ३ गते प्रदेश समितिहरूको अगुवाइमा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्ना दिइनेछ भने असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पेशागत संगठन तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा काठमाडौंमा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाइएको छ । दुई महिनादेखि निरन्तर दबाब र संवादका प्रयास भए पनि सरकारले मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेकाले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पत्रकार, सञ्चारमाध्यम तथा सबै सरोकारवालासमक्ष आह्वान गर्दै यसअघिका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।
