प्रहार समाचार । काठमाडौं, २२ जेठ २९८३ शुक्रबार । गृह मन्त्रालयले १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हेरफेर गरेको छ। आज बसेको गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको हो। यससँगै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा, विभाग तथा अध्यागमन कार्यालयमा समेत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सहसचिव निराजन घिमिरेलाई स्याङ्जाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ भने कुमान सिंह गुरुङलाई कास्की र लक्ष्मी पाण्डे गौतमलाई धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी बलराम निरौलालाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख अध्यागमन अधिकृतमा पदस्थापन गरिएको छ।सरुवाअन्तर्गत स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई संखुवासभा पठाइएको छ भने सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायलाई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) सरुवा गरिएको छ। हेरौं सरुवाको सूची :
यस्तै नवलपरासी (पूर्व) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेलाई पाल्पा पठाइएको छ। रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापालाई सप्तरी सरुवा गरिएको छ भने कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई धनकुटाको जिम्मेवारी दिइएको छ। संखुवासभाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियालाई काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख अध्यागमन अधिकृतमा सरुवा गरिएको छ। ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्राती उदयपुर सरुवा भएका छन् भने सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेल ओखलढुंगा पुगेका छन्। धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीलाई सर्लाही पठाइएको छ भने पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी रामेछाप सरुवा भएका छन्। हेरौं सरुवाको सूची
उता उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु राज कडरियालाई सुर्खेतको जिम्मेवारी दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, गृह मन्त्रालयको यसअघि जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबारमा पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै सहसचिव कृष्ण पौडेललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र परिणाममुखी बनाउन विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको जनाएको छ। यस निर्णयसँगै जिल्लास्तरीय प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल भएको छ।
