प्रहार समाचार । काठमाडौं, १७ जेष्ठ २०८३ आइतबार । नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसदमा दिएको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक स्पष्टिकरण जारी गरेको छ। मन्त्रालयले नेपाल सरकारले यस विषयमा आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै भारतलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि भारत सरकारबाट कूटनीतिक माध्यमबाट प्राप्त भएको जनाएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक संवाद र आपसी छलफलमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल – भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित भएको स्मरण गराउँदै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा – लिपुलेक – कालापानी क्षेत्रको सीमांकन अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान रहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइ सीमा वारपारको जग्गा उपयोग र दशगजा अतिक्रमणसम्बन्धी प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित थियो। नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएका केही क्षेत्रमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।सीमाका यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक टोली तथा सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अवस्था तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सम्बन्धी तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्राविधिक अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक अध्ययनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल – भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सन्धि – सम्झौता र प्रमाणित नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याएको छ।
