प्रहार समाचार । काठमाडौं, १३ बैशाख २०८३ आइतबार । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गर्ने संघ–संस्था र निकायहरूमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । विश्वविद्यालयले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सहित १८ संस्थालाई ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिँदै पत्राचार गरेको छ ।
त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गत सामान्य प्रशासन महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा सम्झौता सकिन लागेका र बिना स्वीकृति संरचना बनाएका निकायलाई तत्काल हट्न चेतावनी दिइएको छ ।
खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले त्रिविको जग्गा संरक्षणमा गम्भीर लापरबाही भएको उजागर गरेको छ । महेन्द्रकुमार थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय, क्यान, खानेपानी बोर्ड, विभिन्न प्राध्यापक संघहरू, स्थानीय निकाय र सार्वजनिक संरचनासमेत त्रिविको अनुमति बिना वा सम्झौता उल्लंघन गर्दै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त स्वीकृति नै नलिई स्थायी संरचना निर्माण गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
समितिले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोगमा भूमाफिया र राजनीतिक संरक्षणको सम्भावित संलग्नता औंल्याउँदै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पदाधिकारीहरू फेरिँदै जाँदा सम्पत्ति संरक्षणमा उदासीनता देखिएको र त्यसैको फाइदा उठाउँदै अतिक्रमण संस्थागत बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविले अब ढिलाइ नगरी आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने स्पष्ट संकेत दिएको छ भने अल्टिमेटम नटेर्ने निकायमाथि कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
