प्रहार समाचार । तनहुँ, २३ चैत २o८२ सोमबार । तनहुँका केही प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक जबर्जस्ती लागू गराएर कमिसन कुम्ल्याउने धन्दा सुरु भएको आरोप लागेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक (प्रअ) र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू नै यस खेलमा संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ, जसका कारण अभिभावकहरू अतिरिक्त आर्थिक भार वहन गर्न बाध्य बनेका छन् ।
अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालयले तोकेकै पसल र प्रकाशनका पुस्तक किन्न बाध्य बनाइँदा बजारमा उपलब्ध सस्तो विकल्प हुँदाहुँदै पनि महँगो तिर्नुपरेको छ । पुस्तक खरिदमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन बिचौलियामार्फत उठाइने गरेको दाबी गरिएको छ । करिब ३ हजार रुपैयाँ बराबरको पुस्तक किन्दा झण्डै ४ सय ५० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम अभिभावकले तिर्नुपरेको अवस्था रहेको छ ।
दमौलीका एक पुस्तक व्यवसायीका अनुसार आफूहरूले सहुलियतमा पुस्तक उपलब्ध गराउन चाहँदा पनि विभिन्न संरचनागत अवरोधका कारण सहज नभएको बताए । “अभिभावकलाई सस्तोमा दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि केही समूहले सेटिङ मिलाएर बजार नियन्त्रण गर्छन्,” उनले भने, “बिना लगानी केही व्यक्तिले फाइदा लिइरहेका छन्, मारमा भने अभिभावक नै छन् ।”
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण गर्दै आएको छ । तर, तनहुँका केही विद्यालयहरूले उक्त सरकारी पुस्तक बेवास्ता गर्दै निजी प्रकाशनका पुस्तक लागू गरेर कमिसनमुखी प्रवृत्ति अपनाएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार पाठ्यपुस्तक मात्र होइन, विद्यालय पोसाक, जुत्ता, टाई लगायत सामग्रीमा समेत कमिसनको चलखेल हुने गरेको छ ।
एक अभिभावक भन्छन्, “विद्यालयले भनेकै ठाउँबाट सबै किन्न बाध्य पारिन्छ । विकल्प नै दिइँदैन । खर्च दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।” उनले यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
व्यास नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख केदार आचार्यले भने सरकारले तोकेका पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । “कमिसनको लोभमा अन्य प्रकाशनका पुस्तक लागू गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “अनुमति प्राप्त अन्य पुस्तक भए पनि त्यसबाट पाइने छुट सिधै अभिभावकले पाउनुपर्छ ।” उनले कतै कमिसन लिएको प्रमाण भेटिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।
उता पुस्तक व्यवसायी समिति तनहुँका अध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपानेले पनि सरकारी विद्यालयले सरकारी पाठ्यपुस्तक नै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “प्रकाशन गृहले दिने छुट अभिभावकले नै पाउनुपर्छ, बिचौलियाले होइन,” उनले भने ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यस्तो विकृति गम्भीर बन्दै गएको छ । समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने अभिभावकको ढाड सेक्ने यो प्रवृत्ति अझ संस्थागत हुने खतरा देखिएको छ ।
