प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १५ मंसिर २०८२ सोमबार । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलसमेतको इजलासले आज मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको निर्णय उल्ट्याउँदै आयोग खारेज गर्ने प्रक्रिया अमान्य ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अदालतको आदेशपछि भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कानुनीरूपमा निष्प्रभावी बनेको जानकारी दिए।
यसअघि कात्तिक १२ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सोमबारको फैसलाले उक्त निर्णय पूर्णरुपमा बदर गरिदिएको हो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारले अपनाएको प्रक्रियामै त्रुटि रहेको ठहर गरेको बताइन्छ।
