प्रहार समाचार । चितवन, ९ मंसिर २०८२ मंगलबार । चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण विवाद पुनः चर्किंदै जाँदा भरतपुर महानगरपालिकाले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनलाई भुक्तानी रोकिएको मुख्य कारण कानुनी अस्पष्टता रहेको जनाएको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी संस्थाले निजी रूपमा निर्माण थालेको संरचना सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिद गर्नु अत्यन्त ‘संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल’ मुद्दा भएको उल्लेख छ।
महानगरका अनुसार संघीय सरकारले विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान खर्च गर्न आवश्यक मार्गदर्शन र कार्यविधि पूर्णरूपमा स्पष्ट नभएकाले थप निर्देशन मागिएको छ। ‘‘कुन ऐन–दफा अनुसार फाउन्डेशनबाट सम्पत्ति खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेसम्म फेला नपरेपछि कानुनविद्, खरिद विज्ञ र प्रशासकहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा निर्णय गर्ने पदाधिकारी भविष्यमा कानुनी जटिलता वा अभियोजनमा नपोसन् भन्ने सुनिश्चितताका लागि नै निर्णय ढिला भइरहेको महानगरले स्पष्ट पारेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नभइ भावनात्मक दबाबमा प्रशासनिक निर्णय लिन नसकिने भन्दै महानगरले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ‘नकारात्मक टिप्पणी र पूर्वाग्रहयुक्त धारणा’ सार्वजनिक नगर्न पनि अपिल गरेको छ।
भरतपुर महानगरका राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी ‘सहृदयता र जिम्मेवारीबोधका साथ’ समाधान खोजिरहेको दाबी गर्दै महानगरले रङ्गशालाको मुद्दामा भावनाभन्दा प्रक्रिया र वैधानिकतामा जोड दिएको छ।
