प्रहार समाचार । काठमाडौं, ३० असोज २०८२ बिहीवर । काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमाफियाको कब्जाबाट हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ सय ८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति अनुसार महानगरले थप २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने लक्ष्यसहित सघन अभियान थालेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार महानगरले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा पुनःप्राप्तिका लागि पूर्ण अधिकार प्रयोग गरिरहेको महानगर प्रमुख बालेन शाह बालेन्द्रले बताए ।
पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको अतिक्रमणको विस्तृत विवरणसहित प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ, जसमा उच्च पदस्थ व्यक्तिदेखि विभिन्न संस्थासम्मको संलग्नता देखिएको छ। महानगरले उक्त प्रतिवेदनलाई नीति आधार बनाउँदै अतिक्रमित सम्पत्ति पुनः प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन समिति गठन गरिसकेको छ, जसले भोलिदेखि काम सुरु गर्दैछ। फिर्ता गरिएका जग्गाहरूलाई पार्क, खेलमैदान, हरित क्षेत्रजस्ता सार्वजनिक उपयोगका संरचनामा विकास गरिँदैछ।
महानगरले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई निरन्तर प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो संघर्ष केवल जग्गा फिर्ता गर्नका लागि होइन, सर्वसाधारणको पहुँच, अधिकार र स्वाभिमानको संरक्षणका लागि पनि हो। महानगरले सम्पूर्ण नागरिक, समुदाय, सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरूलाई यो अभियानमा ऐक्यबद्ध हुन आग्रह गर्दै, यदि कसैले सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण गरेको देखेमा सहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ।
