प्रहार समाचार । काठमाडौँ, ३० असोज २०८२ बिहीबार । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयको कार्यशैलीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नवप्रवर्तन ल्याउने प्रयासस्वरूप केहि महत्वपूर्ण निर्णय र छलफललाई अघि बढाएका छन्। शिक्षा क्षेत्रका झण्डै एक दशकदेखि अलपत्र रहेका मुद्दादेखि उच्च शिक्षा संस्थामा रिक्त पदपूर्तिसम्मका विषयमा मन्त्री पुनले उल्लेखनीय चासो देखाएका छन् ।
मन्त्री पुनको नेतृत्वमा सबभन्दा पहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) मा सन् २०६९ देखि सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका तर अहिलेसम्म छानबिन नभएका संस्थाहरुको स्थायित्व र विश्वसनीयताको विषय उठान गरिएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी मङ्सिर महिनाभित्र छानबिनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि रिक्त रहेको नेपाल खुला विश्वविद्यालयका १० जना र शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका ७ जना सिनेट सदस्यहरूको नियुक्ति बिना कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप सम्पन्न गरिएको छ। नियुक्तिपछि रोकिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू पुनःसञ्चालनमा आउने विश्वास गरिएको छ।
एक महत्वाकांक्षी छलफलको थालनी गर्दै मन्त्री पुनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अलग गरी छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा विकास गर्ने अवधारणामाथि बहस सुरु गराएका छन्। यसले विज्ञान, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, जल तथा मौसम विज्ञानजस्ता क्षेत्रमा कार्यक्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, मन्त्री पुनले अघिल्ला सरकारका पालामा राजनीतिक भागबन्डाका कारण रिक्त रहेका विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण पदहरूमा निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा बताएका छन् कि अबदेखि कुनै पदाधिकारी छनोटमा भनसुन लागु हुने छैन।
शिक्षा र प्रविधिको रुपान्तरणका लागि मन्त्री पुनको यी पहलहरू निकट भविष्यमै प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
