प्रहार समाचार । काठमाडौँ , २७ असोज २०८२ सोमवार । मुलुकको जेठो र ठूलो शैक्षिक संस्थाको हैसियतमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ८ सय रोपनी भन्दा बाढी जग्गामा वर्षौं देखि केहि निजी र संघ संस्थाहरुले रजाई गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा कति जग्गा छ भन्नेबारे समेत अनभिज्ञ छन्। विश्वविद्यालयको ५ हजार २ सय १८ रोपनी जग्गामध्ये ८ सय ४३ रोपनी विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले स्वीकृति विना वा सन्धि अवधि सकिए पनि फिर्ता नगरी भोगचलन गर्दै आएका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार गणतन्त्र स्मारकलाई ६० रोपनी, बिपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, र उपत्यका खानेपानी बोर्डलाई १०७ रोपनी जग्गा त्रिविबाट प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई ५ रोपनी, कालीमाटी प्रहरी शाखालाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक, लायन्स क्लब, क्रिकेट रंगशालालाई गरी ७६ रोपनी ४ आना जग्गा दिइएको छ।
लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनी र नेपाल नेत्रज्योति संघले १० रोपनी जग्गा २०७२ मा २० वर्षका लागि भोगचलन गर्न पाएको हो। तर, समितिका अनुसार लेबोरेटरी स्कुलले विश्वविद्यालयको लिखित स्वीकृति नै नलिई भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिदिन कलङ्की मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको छ, जुन गैरकानुनी कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्रिविको स्वामित्व पुष्टि गर्ने थुप्रै पुराना अभिलेख रहेको र सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ।
सम्पत्ति संरक्षणमा त्रिविको नेतृत्वको गम्भीर लापरवाही देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रारजस्ता उच्च पदाधिकारीहरूबीच समन्वयको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा मनपरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, र अभिलेख व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण सम्पत्ति अस्तव्यस्त बनेको हो। समितिले तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाएर सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
