प्रहार समाचार । तनहुँ, २ भदौ २०८२ सोमवार । सर्वोच्च अदालतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित संलग्न व्यक्तिमाथि गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । यो परमादेश सङ्गै १९ वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडित परिवारको आशा फेरि जीवित भएको छ ।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको यो फाइल सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः सक्रिय बनेको छ। पीडित परिवारले राज्यको उदासीनताप्रति निराशा व्यक्त गर्दै निरन्तर न्यायको खोजी गरिरहेका थिए, जसले गर्दा यस कदमलाई उनीहरूले न्यायप्राप्तिको ढोका खुलेको रूपमा लिएका छन् ।
सर्वोच्चको यस निर्णयले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्रहरीले घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। दोषीलाई कानूनी कारबाही हुने वा निर्दोष मुक्त हुने स्पष्टता आउने चरण सुरु भएको भन्दै पीडित पक्षले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
के हो गौर हत्या काण्ड र कसरी घट्यो ?
गौर हत्याकाण्ड (गौर नरसंहार) २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटमा भएको राजनीतिक हिंसात्मक घटना हो। त्यतिबेला तत्कालीन माओवादी पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच आ–आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका लागि सभा गर्ने तयारी थियो। एउटै दिन एउटै स्थानमा सभा आयोजना भएपछि दुबै पक्षबीच तनाव चुलिँदै हिंसात्मक भिडन्तमा परिणत भयो।
घटनाक्रम तीव्र हुँदै जाँदा माओवादी कार्यकर्तामाथि योजनाबद्ध आक्रमण भयो। सयौँ कार्यकर्ताहरू घेराबन्दीमा परी कुटपिट, धारिलो हतियार र गोली प्रहारको शिकार भए। घटनास्थलमा रगताम्य दृश्य फैलियो र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता दंगामा परिणत भयो।
उक्त घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भयो भने करिब सयजना घाइते भए। यो घटना नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा ठूलो नरसंहारका रूपमा चिनियो। तत्कालीन प्रहरी प्रशासनले हिंसा रोक्न ढिलाइ गरेको आरोप लाग्यो। लामो समयसम्म कानुनी छानबिन अघि नबढे पनि हाल सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित संलग्नहरूविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।
