प्रहार समाचार । तनहुँ, २९ साउन २०८२ बिहीवार । तनहुँको दक्षिण–पश्चिमी भेगमा इलाका प्रशासन कार्यालय (ई.प्र.का.) स्थापना गर्नुपर्ने माग फेरि तीव्र बनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले २०८० भदौ १३ गते गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भिमाद बजारमा ई.प्र.का. स्थापना गर्ने वा सदरमुकाम दमौलीको कार्यालयमा पाँच पद दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लाको जनसंख्या ३ लाख २१,१५३ पुगेको छ। दक्षिणी भेगको विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण सेवा लिन आउने नागरिकलाई असहजता हुने उल्लेख गर्दै, अन्य समान जनसंख्या र भौगोलिक संरचना भएका जिल्लामा ई.प्र.का. भए पनि तनहुँमा अझै नभएको तथ्य राखिएको छ।
यस विषयमा हाल विभिन्न दलका नेताहरू आ–आफ्नो पहल भन्दै सार्वजनिक रूपमा सक्रिय देखिएका छन्। पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता शंकर भण्डारी, वर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने, रास्वपा तनहुँसहितका दलहरूले भिमादमा कार्यालय ल्याउने पहल आफ्नोतर्फबाट भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यसले जनहितको विषयलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रचारको मैदानमा समेत पुर्याएको छ।
तर प्रशासनिक वास्तविकता भने फरक छ। ई.प्र.का. स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयको दरबन्दी स्वीकृति, बजेट विनियोजन र मन्त्रिपरिषद् तहको निर्णय आवश्यक हुन्छ। जिल्ला प्रशासनले पत्र पठाएको डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि गृह मन्त्रालयबाट ठोस निर्णय भएको छैन। यसबीच, भिमाद–देवघाट–भानु क्षेत्रका बासिन्दाले सामान्य प्रशासनिक सेवा लिन अझै सदरमुकाम दमौलीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता यथावत छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भिमादमा प्रशासन कार्यालय स्थापना भएमा नागरिकको समय, खर्च र यात्रा दुबैको बचत हुनेछ, साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनेछ। तर दलगत क्रेडिटको होड र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले जनताको अपेक्षा अझै अधुरो बनाइरहेको छ। अन्ततः यो मुद्दा जनताको वास्तविक आवश्यकता र प्रशासनिक दक्षतामा टेकेर समाधान हुने हो कि राजनीतिक लाभको भागबन्डामा अल्झिरहने हो भन्ने प्रश्न अझै ज्यूँका त्यूँ नै छ।
