प्रहार समाचार । कास्की , २६ साउन २०८२ सोमवार । गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च मितव्ययिता र संरचना सुदृढीकरणका लागि व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र विभिन्न जिल्लामा रहेका ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार पर्यटन, कृषि, पशुपन्छी, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालय खारेज गरिएका छन्। साथै, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि बन्द गरिएका छन्।
पर्यटन तथा सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई दुई–दुई जिल्लाका रूपमा मर्ज गरिएको छ भने मनाङ–मुस्ताङका कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयहरू एकीकृत गरिएको छ। यसबाट १८५ दरबन्दी कटौती हुने र वार्षिक ४०–५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संरचना घटाए पनि सेवाप्रवाहमा असर नपर्ने दाबी गर्दै यो कदम प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन टेवा पुग्ने बताए। तर, कार्यालय स्थानान्तरणका कारण सेवाग्राही र कर्मचारी वृत्ति विकासमा चुनौती पर्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।
