प्रहार समाचार । कास्की, २१ साउन २०८२ बुधवार । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैधानिकता दिने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामा घरेलु प्रयोजनबाहेकको खेती, प्रशोधन, बिक्री र निर्यातसमेत कडा नियमअनुसार मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। खेती गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र विदेशी साझेदारी भए पनि कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाली पक्षको अनिवार्य गरिने छ।
इजाजत प्रक्रिया महँगो, दस्तुर मात्र ५ हजारदेखि १.८ करोडसम्म
मस्यौदाअनुसार गाँजासम्बन्धी व्यवसाय गर्न ९ प्रकारका इजाजतपत्र आवश्यक छन्। खेतीका लागि सामान्य निवेदन शुल्क ५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ भने प्रशोधन र विश्लेषणात्मक परीक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै ५०–५० लाख, बिक्रीको लागि ५ लाख र आयात–निर्यात गर्न १ करोड ५० लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एकभन्दा बढी काम गर्न चाहनेले १ करोड ८० लाख रूपैयाँसम्म दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।
सबै दलको सहमति, विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकको मस्यौदाबारे नेपाल कानुन समाजलगायत सरोकारवालासँग औपचारिक छलफल सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन्। काँग्रेस, एमाले, माओवादीसहित सबै दलका प्रतिनिधिले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा समर्थन जनाएको र अब विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी भएको उनले बताएका छन्।
