प्रहार समाचार । काठमाडौं, १६ साउन २०८२ शुक्रवार । प्रेस काउन्सिल नेपालले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनको सिलसिलामा बिहीबार सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न तहका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा भाग लिएका अधिकाँश वक्ताहरूले विधेयक पत्रकारिता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए।
कार्यक्रममा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले अन्य कानुनमार्फत पत्रकार नियन्त्रण गर्न नसकिएपछि सरकारले मिडिया काउन्सिलको नाममा नियन्त्रणको वैधानिकता दिन खोजेको बताए। “नियुक्ति सरकारले, बजेट सरकारको, अनि स्वायत्त कसरी हुन्छ?” भन्दै उनले विधेयकको आत्मा नै प्रश्नवाचक बनाएको टिप्पणी गरे। उनले खराब विधेयकभन्दा मिडिया काउन्सिल विधेयक नै नहुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले विधेयकमा उद्देश्य नै उल्लेख नगरिएको, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप स्पष्ट देखिएको बताए। उनले काउन्सिललाई जनता र मिडियाले विश्वास गर्ने संस्थाका रूपमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिललाई न्याय दिने सक्षम अर्धन्यायिक निकाय बनाउन बलियो नेतृत्व र आर्थिक अधिकारसहितको स्वायत्तता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले काउन्सिलको नेतृत्वमा पत्रकार र गैरपत्रकारको समान सहभागिता हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “गठन विधि हेर्दा अहिलेको भन्दा पनि कमजोर काउन्सिल आउँदैछ।” उनले विधेयकले समेट्ने मिडिया र पत्रकारिता क्षेत्रको दायरा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे।
पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले विधेयकमा उल्लेखित गठन, स्वरूप र संरचनासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले डिजिटल मिडियाका सवालमा समेत विधेयक स्पष्ट नहुनु चिन्ताजनक भएको बताए। अग्रज पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘आमसञ्चार परिषद्’ भन्ने नाम असान्दर्भिक भएको भन्दै ‘मिडिया काउन्सिल’ वा ‘प्रेस काउन्सिल’ नै उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।
महासङ्घकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित पारित विधेयक अझै पनि अपुरो र अधुरो भएको बताइन्। उनले भनिन्, “सूचना विभागअन्तर्गत खुम्च्याइएको अहिलेको अवस्थामा प्रेसको स्वतन्त्रता सम्भव छैन। विधेयक अपरिहार्य छ तर यो संशोधनसहित मात्र पारित हुनुपर्छ।”
छलफलमा बोल्दै बाह्रखरी डटकमका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानले “सरकार मिडियालाई जिम्मेवार बनाउने होइन, नियन्त्रण गर्ने मानसिकतामा देखिएको” गुनासो गरे। उनले मन्त्रालयको सचिवस्तरमा सिफारिस गरेर काउन्सिल गठन गर्ने अभ्यासले काउन्सिलको गरिमा घटाउने बताए।
कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानले यो विधेयक मिडिया र पत्रकारलाई ‘तह लगाउनैपर्छ’ भन्ने सोचबाट आएको बताए। उनले आमसञ्चार विधेयकबारे पनि व्यापक बहस आवश्यक रहेको धारणा राखे।
इमेज ग्रुपका समाचार प्रमुख जगदीश खरेलले विधेयकलाई ‘पश्चगामी’ र नियन्त्रणमुखी करार गरे। भने– “यो विधेयक रोकेर अर्काे कानुन ल्याउन फेरि लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले अहिले नै व्यापक संशोधन गरी अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।”
न्युज एजेन्सी नेपालका सम्पादक सविन धमलाले भने, “विधेयक शुरुदेखि अन्त्यसम्म नै पुनर्लेखन आवश्यक छ। नत्र यो कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्र हुनेछ।” उनले ‘न्यु मिडिया’ जस्तो यथार्थलाई विधेयकले समेट्नै नसकेको उल्लेख गर्दै अब पनि सांसदमार्फत प्रभावकारी सुझाव पुर्याउन ढिला नहुने धारणा व्यक्त गरे।
छलफलको संयोजन सदस्य बालकृष्ण अधिकारीले गरेका थिए भने सदस्य पदमराज जोशीले सहजीकरण गरेका थिए। छलफलमा सदस्य भीमलाल श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गरे। कार्यक्रमको सुरुवातमा काउन्सिल सदस्य विजयराज अधिकारी, मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाडू, सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहरा तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यसअघि काउन्सिलको साउन १२ गतेको बैठकले बालकृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरी विधेयकसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव सङ्कलन कार्य अघि बढाएको थियो।
