प्रहार समाचार । काठमाडौं, १० साउन २०८२ । अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ। प्रधानमन्त्री हुन् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । प्रतिनिधिसभाका एमालेका सांसद किरणकुमार साहले चर्चित कास्की लिची बगैंचा काण्डमा संलग्न भनिएका मन्त्री अझै पदमै रहनु सरकारको सुशासनको दाबीमाथि ठट्टा भएको टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद साहले भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीहरू खुलेआम हिँड्दा सरकार मौन बस्नु आफैंमा लाजमर्दो भएको भन्दै प्रश्न उठाए।
“सरकार भन्छ– भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ, सुशासनमा प्रतिबद्ध छौं। तर कास्की लिची बगैंचा काण्डमा मुछिएका मन्त्री अझै पदमा छन्। यो मौनताले लाज पनि लगाएको शासन हो कि?” सांसद साहको आक्रोश थियो।
लिची बगैंचा काण्डका अडियोहरू सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए। तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीप्रति पनि सोही प्रकरणमा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा उनीमाथि सरकारले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै साहले आक्रोश व्यक्त गरे।
२०७९ को चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भई पछि एमाले प्रवेश गरेका साहले यसअघि पनि संसदमै गुप्ताको राजीनामा माग गर्दै आवाज उठाएका थिए।
सांसद साहको तीव्र प्रश्नले सत्तापक्ष र सरकारलाई घोच्ने खालको सन्देश दिएको छ। सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर भन्दै आएको छ तर व्यवहारमा देखिएको मौनता र कारबाहीको अभावले शंकाको घेरामा परेको छ।
सांसद साहको वक्तव्यपछि संसदमा केहीबेर सरगर्मी बढेको थियो भने आम जनमानसमा पनि यसले भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको बहसलाई थप उचाइमा पुर्याएको देखिएको छ।
