• विजय अधिकारी ( प्रहार संवाददाता ) लमजुङ, ८ असार २०८२ बिहीबार । सार्वजनिक सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका लमजुङ जिल्लाका स्थानीय सरकारहरू अझै पनि दमकलजस्तो अत्यावश्यक उपकरणको जोहो गर्न चुकेका छन्। जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये बेँसीशहर नगरपालिकाबाहेक अन्य सबै पालिकामा दमकलको अभाव छ। आगलागीका घटनामा एक मात्र दमकल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले जनधनको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा हुँदै आएको छ।
आगोलागी विशेषगरी गर्मीयाममा बारम्बार हुने गरेको र तत्काल नियन्त्रण गर्न नसक्दा ठूलो क्षति हुने गरेको तथ्याङ्क छन्। तर, पनि २०७४ सालमा कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दमकलको व्यवस्था गर्न स्पष्टतः भनिएको भए पनि पालिकाहरूले अझैसम्म कार्यान्वयन गर्न चुकेका छन्।
दमकलभन्दा सुविधायुक्त गाडी प्राथमिकतामा:
सार्वजनिक सुरक्षाको आधारभूत उपकरण दमकल किन्ने विषयमा बेवास्ता गर्दै आएका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भने सुविधा सम्पन्न सवारीसाधन छन्। मर्श्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ भन्छन्, “भौगोलिक अवस्थाका कारण दमकल ल्याउन सकिएको छैन।” तर स्थानीयहरू भन्छन्—”सडक पुगेका ठाउँमा पनि दमकल छैन, कारण इच्छा र प्राथमिकताको अभाव हो।”
सामाजिक दबाब चुलिँदै :
सुन्दरबजार नगरपालिकाका समाजसेवी शशिकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्—”जिल्लाकै दोस्रो ठूलो बजार भएको सुन्दरबजारमा दमकल नहुँदा आगलागीको जोखिम बढेको छ। नगरपालिकाले तुरुन्त दमकल जोहो गर्नुपर्छ।”
त्यस्तै, मर्श्याङ्दी गाउँपालिकाका पुस्तक व्यवसायी ऋषि बस्नेत पनि दमकल तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउँछन्।
प्रहरी दमकलको विकल्प ?
दमकल अभावमा स-साना आगलागीका घटना स्थानीयवासी र प्रहरीले निभाउने गरेका छन्। तर, प्रहरी स्रोतका अनुसार, ठूला आगलागीमा दमकल ढिला पुग्दा क्षति भयावह हुने गरेको छ। “बेँसीशहरबाट अन्य पालिकामा दमकल पुर्याउँदा भौगोलिक दूरी र सडकीय अवस्था बाधक हुन्छन्,” प्रहरी स्रोतले बतायो।
स
विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो समस्या राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बजेटको गलत प्राथमिकिकरण को प्रत्यक्ष उदाहरण हो। दमकल खरिदका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्न सकिने भए पनि त्यो प्रयाससमेत गरिएको छैन।
जब स्थानीय तहले जनताको जीवन र सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सक्दैनन्, त्यसबेला स्थानीय नेतृत्वको हैसियतमाथि प्रश्न उठ्छ। केवल घोषणामा सीमित ‘स्थानीय सरकार’ होइन, जनजीवनमा हस्तक्षेप गर्ने नीति र योजना आवश्यक भइसकेको छ।
