प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १६ असार २०८२ सोमवार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत गरिएको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको संलग्नता हुन सक्ने भन्दै विशेष अदालतले पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रमाणसहित प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार अदालतमा हाजिर भएका बस्नेतसँग अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
विशेष अदालतको तीनपृष्ठ लामो आदेशअनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ प्रणाली थप गर्ने निर्णय कानुनविपरीत रूपमा व्यक्तिगत रुपमा लिएका थिए। प्रस्तावमा यस्तो विषय उल्लेख नभए पनि उनले स्विकृति दिनुअघि उक्त बेहोरा आफैंले थपेको पुष्टि अदालतले गरेको हो। यसलाई अदालतले भ्रष्टाचारको थालनी भएको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा औंल्याएको छ।
यससँगै, मन्त्री बस्नेतले प्रारम्भिक कार्यक्रमभन्दा फरक गरी दस्तावेजमा गरेका संशोधन, स्वयं उनका अदालत तथा अख्तियारसमक्षका बयान, टेरामक्स खरिदबारे भएका उजुरी र संसदीय लेखा समितिको निर्देशन पत्र तथा सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य टिकाप्रसाद उप्रेतीको बयानलाई अदालतले अन्य चार ठोस प्रमाणका रूपमा मानेको छ। उप्रेतीले उक्त कार्यक्रम मन्त्रिको निर्देशनमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताएका छन्।
टेरामक्स प्रविधिको खरिदमा हालसम्म १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सरकारले नै गोपनीयताको उल्लंघन हुन सक्ने भन्दै उक्त प्रणाली अघि नबढाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अदालतको पछिल्लो कदमले यो प्रकरणमा थप अनुसन्धान र अभियोजनको बाटो फराकिलो बनाएको छ।
