प्रहार समाचार । काठमाडौं, ५ असार २०८२ बिहीवार । मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७९ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै सो क्षेत्र अब उपनिर्वाचनको प्रक्रियामा जाने पक्का भएको हो। मनाङे अब कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अयोग्य ठहरिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दामा अन्ततः फैसला सुनाउँदै राजीव गुरुङ (मनाङे) लाई पदमुक्त गरिएको हो। उनीमाथि २०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि गरेको आक्रमणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २० गते ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि मंसिर २ गते काठमाडौंको सानोभर्याङबाट पक्राउ परेका उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो।
उक्त फैसला सँगै मनाङ ‘ख’ क्षेत्र उपचुनावको तयारीमा जानेछ। यसअघि मनाङेको उम्मेदवारीका विरुद्ध रिट दर्ता भइसकेको थियो, जसमा उनी कानूनतः निर्वाचन लड्न अयोग्य भएको जिकिर गरिएको थियो। अदालतको यो निर्णय सङ्गै आयोगले उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गर्न सक्नेछ। राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली ठहरिँदै आएका मनाङेका लागि यो कानुनी फैसलाले ठूलो धक्का पुर्याएको छ।
