५ असार २०८२ बिहीवार । असार लागेको छ। गाउँघरका बारी र खेतमा चहलपहल देखिनुपर्ने हो। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने नेपाली उखान सम्झिनुपर्ने हो। तर, अहिलेको यथार्थ त्योभन्दा धेरै टाढा छ। नेपाल कृषि प्रधान देशका रूपमा परिचित छ। तर उत्पादनका हिसाबले मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन, परनिर्भर छ ।
हरेक वर्ष चामल, दाल, तरकारी र फलफूलमा अरबौँ रुपैयाँ विदेशिनु परेको छ। यसले हाम्रो कृषि प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ। अब यसको पुनरावलोकन आवश्यक छ। गाउँबाट शहरतिरको तीव्र बसाइँसराइले बस्ती रित्तिँदै गएका छन्। खेतबारी बाँझिँदै गएका छन्। यसले हाम्रो कृषिको भविष्य कता जाँदैछ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। खेतमा पस्ने जनशक्ति हराउँदै गएको छ। उत्पादन घटिरहेको छ।
कृषि गर्न चाहने किसानको अवस्था पनि सहज छैन। कहिले मलको अभाव हुन्छ, कहिले बीउ र कहिले विषादीको। यत्तिक बिच पनि उत्पादित बस्तुहरुको उचित मूल्य समेत नपाउँदा कृषकहरुले तरकारी र दुध सडकमै फाल्नु परेको इतिहास पनि हाम्रा सामु छँदैछ । फ सरकारी अनुदान पनि वास्तविक किसानले पाउँदैनन्। पहुँचवालाले मात्रै लाभ लिने प्रवृत्तिले नीतिगत अन्याय बढाएको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा भनेको छ। तर, व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। उत्पादनमा आधारित अनुदान नीतिले मात्रै कृषि उत्पादन बढ्न सक्छ। झोला देखाएर होइन, खेत जोत्नेलाई, दश नङ्गरा खयाउनेलाई सहुलियत दिने नीति आवश्यक छ।
कृषिमा आधुनिकिकाण सहित यान्त्रीकरण आवश्यक छ। सहकारी प्रणाली सुदृढ पार्नुपर्छ। भरपर्दो सिँचाइ पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी छ। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ। प्रविधि, बीमा, बजारीकरण र मूल्य स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। स
कृषिबाट बिमुख हुँदै रोजगारी खोज्दै विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोक्न सक्नुपर्छ। युवालाई गाउँमै बस्ने तथा गाउँ फर्काउने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ। असारमा खेतमा पस्ने हली , रोपाहार , बाउसे र खेलालाहरुको व्या बढाउने योजना ल्याउन जरुरी छ। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने सपना साकार पार्न आवश्यक छ। अब भाषणमा होइन, अब कृषिमा स्पष्ट र परिणाममुखी कार्यनीति आवश्यक छ। समग्र कृषकहरुको हितमा सरकारले काम गरोस् ।
