‘विकास एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले कुनै पनि समाज वा राष्ट्रको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यो केवल भौतिक संरचना निर्माण (जस्तै: सडक, पुल, भवन) मा मात्र सीमित छैन; बरु मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पक्षहरूको समग्र सुधारलाई समेट्छ।’ भन्दै हुतमणि अधिकारी लेख्छन् :
विकास भनेको के हो ?
विकास एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले कुनै पनि समाज वा राष्ट्रको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यो केवल भौतिक संरचना निर्माण (जस्तै: सडक, पुल, भवन) मा मात्र सीमित छैन; बरु मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पक्षहरूको समग्र सुधारलाई समेट्छ।
वास्तविक विकासले निम्न पक्षहरू समेट्नुपर्छ :
आर्थिक वृद्धि र वितरण: प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र आयको न्यायोचित वितरण। सामाजिक न्याय र समावेशीकरण: सबै वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदायका मानिसहरूलाई समान अवसर र पहुँचको सुनिश्चितता।
मानवीय विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइमा सुधार ल्याई मानव क्षमताको विकास। पर्यावरण संरक्षण: प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम राखी भावी पुस्ताका लागि दिगो विकासको आधार तयार गर्ने। सुशासन: पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने।व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकार: नागरिकका मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने।
विकाससम्बन्धी बुझाइमा जनता, नेता र सरकारबीचको भिन्नता देखिन्छ । आम जनताले खोजेको र बुझेको विकास तथा सरकारले गरेको र नेताले परिभाषित गरेको विकासबीच स्पष्ट अन्तर देखिन्छ। यसको कारणहरू निम्नानुसार छन्:
१. प्राथमिकतामा भिन्नता :
जनताको बुझाइ :
आम जनताका लागि विकास भनेको उनीहरूको दैनन्दिन जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराहरू हुन्। जस्तैः खानेपानीको सहज पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, नियमित बिजुली, भरपर्दो सडक, सुरक्षा र रोजगारीका अवसर। उनीहरू तत्कालीन समस्या र आवश्यकताको समाधान खोज्छन्।
सरकार/नेताको बुझाइ :
नेताहरू वा सरकारले विकासका रूपमा ठूला तथा देखिने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका हुन्छ (जस्तै: अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जलविद्युत आयोजना, लामा र फराकिला सडक)। यस्ता परियोजनाले राजनीतिक लाभ वा राष्ट्रिय गौरव बढाएको देखाउने उद्देश्य राख्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको दबाब वा स्वार्थ पनि प्राथमिकताको आधार बन्न सक्छ।
२. सूचना र संवादको अभाव:
जनतामा परियोजना वा नीतिका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ, जसले अपेक्षा र यथार्थबीच अन्तर पैदा गर्छ। सरकार वा योजना निर्माताले जनताको रायबिना नीतिगत निर्णय गर्दा वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिँदैन।
३. भ्रष्टाचार र स्वार्थ:
विकास परियोजनामा हुने भ्रष्टाचारले बजेटको दुरुपयोग र कामको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ, जसले जनताको विश्वास गुमाउँछ। केही नेताहरूले व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थका आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्दा आम जनताको हित ओझेलमा पर्छ।
४. नीतिगत अस्थिरता र दूरदृष्टिको कमी:
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा विकास नीतिमा निरन्तरता आउँदैन। दीर्घकालीन सोचको अभावले तात्कालिक वा लोकप्रिय परियोजना मात्र प्राथमिकतामा पर्छ, जसले दिगो विकासमा अवरोध गर्छ।
५. दक्षता र क्षमताको अभाव:
योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा अपेक्षित परिणाम आउँदैन।योजनाहरू कागजमा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन सक्छ।
६. राजनीतिकरण:
विकासलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा वा दलीय स्वार्थले योजना छनोट गर्दा जनताको वास्तविक आवश्यकता पछि पर्छ।
बुझाइमा एकरूपता कसरी ल्याउने? :
जनता र सरकारको विकासप्रतिको बुझाइलाई एकरूप बनाउँदै विकासलाई साँच्चिकै जनमुखी बनाउन निम्न उपायहरू प्रभावकारी छन्:
१. जनसहभागिता र परामर्श:
विकास योजनाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। अधिकारमा आधारित विकास अवधारणा आत्मसात गर्दै जनतालाई योजनाको साझेदार बनाउने। ‘खल्तीबाट योजना बाँड्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पहुँचभन्दा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने।
२. पारदर्शिता र जवाफदेहिता:
परियोजनाको छनोट, बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने। सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज तथा स्थानीय समुदायलाई अनुगमनमा संलग्न गराउने। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
३. दीर्घकालीन र दिगो योजना:
दलीय वा व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन सोचमा आधारित राष्ट्रिय हितका योजना बनाउने।वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई समेट्दै योजनाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने।
४. शिक्षा र जनचेतना:
विकासको अवधारणा, जनताको भूमिका र सरकारप्रतिको उत्तरदायित्वबारे जनचेतना बढाउने।प्रभावकारी सूचना प्रवाह र नागरिक शिक्षामार्फत सचेत नागरिक तयार गर्ने।
५. क्षमता अभिवृद्धि र सुशासन:
सरकारी संयन्त्र र सम्बन्धित जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने। विधिको शासन, न्याय, सुरक्षा र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिने। भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र वातावरणीय संरक्षणलाई समान महत्व दिने। हिमाल, पहाड र तराई लगायतका सबै भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्ने।
(• लेखक अधिकारी नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँका नेता हुन् । सम्पादक )
