प्रहार समाचार । काठमाडौं, १६ वैशाख २०८३ आइतबार । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूमाथि कडाइ गर्दै गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान, तथ्य संकलन र हटाउने स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी केन्द्रमा पठाउन भनेको हो।मन्त्रालयका अनुसार यसअघि मिति २०८२ चैत २० मा जारी परिपत्रअनुसार जिल्लामा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनका विषयमा निर्देशन दिइसकिएको थियो। सोही आधारमा अब सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गर्न र ती जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउने योजना तयार गर्न सिडिओहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह, नापी, मालपोत लगायतका निकायसँग सहकार्य गरी जिल्लाभित्र अतिक्रमण भएको वा नभएको यथार्थ विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। तयार पारिएको योजना मन्त्रालयमा पठाएपछि स्वीकृति लिएर मात्रै अतिक्रमण हटाउने काम अघि बढाइनेछ।अतिक्रमण हटाउने क्रममा हुन सक्ने अवरोध र सम्भावित विवादलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। सुरक्षा निकायको समन्वयमा योजनाबद्ध रूपमा अतिक्रमण हटाउने कार्य सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।सरकारले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर प्रयोग गरिरहेका सार्वजनिक जग्गा पुनः सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउने तयारी गरेको हो। यससँगै देशभर अतिक्रमणविरुद्ध कडा अभियान सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
