प्रहार समाचार । काठमाडौं, २० बैशाख२०८३ आइतबार । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो। यससँगै सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको देखिएको छ।
यसैबीच, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाइएको छ। उक्त विधेयक २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको थियो। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउँदै यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।
प्रवक्ता शाक्यका अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मङ्सिर २ को निर्णयअनुसार आएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो अध्यादेशसमेत जारी नभएको अवस्थालाई स्मरण गराइएको छ। त्यसै सन्दर्भमा, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख १४ मा सिफारिस गरेको नयाँ अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको हो।
राष्ट्रपतिको यो कदमले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धलाई थप परिमार्जन र सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
