प्रहार समाचार । काठमाडौं, २१ बैशाख २०८३ सोमबार । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिँदै अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक हिरासतमा राख्ने अभ्यासमाथि कडा प्रश्न उठाएको छ । अदालतले धरौटी वा जमानत माग नगरी सीधै हिरासतमा राख्न अनुमति लिने कार्य कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश उत्प्रेषणमार्फत बदर गरेको हो ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गोल्छालाई वैशाख २० देखि लागु हुने गरी चौथो पटक चार दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो । तर सर्वोच्चले यस्तो प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि औंल्याउँदै अनुसन्धान अघि बढाउँदा पहिले धरौटी वा जमानतको विकल्प अपनाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले ऐनको दफा १०४ अनुसार गोल्छासँग धरौटी वा जमानत माग गरी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशअनुसार धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राख्न पाइनेछ । यद्यपि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको मागअनुसार तत्काल रिहा गर्ने आदेश भने नदिइएको अदालतले जनाएको छ ।न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ टुंग्याउँदै यस्तो आदेश दिएको हो ।
यसअघि गोल्छाकी पत्नी सिमा गोल्छाले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटका आधारमा सर्वोच्चले उनलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नाम मुछिएपछि पक्राउ परेका गोल्छा अब धरौटी वा जमानत बुझाएर रिहा हुने बाटोमा पुगेका छन् ।
