• चेतना नहर्की ( प्रहार समाचार ) काठमाडौँ, २१ बैशाख २०८३ सोमबार । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन नदिइने स्पष्ट पारेका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै फैलाइएका भ्रम र त्रासप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा देखिएको अतिक्रमण व्यवस्थापनका लागि सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको प्रक्रिया गलत ढंगले व्याख्या गरिँदै आएको छ। उनले यस्तो प्रक्रियालाई तोडमोड गरी नागरिकमा उठिबास हुने डर पैदा गर्ने नियोजित प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिबाट सचेत रहन आग्रह गरे।
सरकारले दीर्घकालीन समाधानमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको पनि उनले जानकारी दिए। अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको जनाउँदै उनले यसले पारदर्शी र व्यवस्थित समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
जोखिमयुक्त तथा असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइएको भन्दै उनले अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको कदम कसैलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीगो समाधान निकाल्न केन्द्रित रहेको दोहोर्याए। उनले अपुष्ट सूचना नफैलाउन र भ्रममा नपर्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
