हेडलाईनसमाचारबागमती

अध्यादेशदेखि मल आपूर्तिसम्म: मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रशासनिक र आर्थिक प्राथमिकता

प्रहार समाचार । काठमाडौं, २१ बैशाख २०८३ सोमबार । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक व्यवस्थापन, कृषि आपूर्ति, वातावरणीय सुधार र पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई समेट्दै चार महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका निर्णयहरूले एकातिर राजनीतिक तहमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः अघि बढाउने संकेत दिएका छन् भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रमा मल अभाव टार्न भारतसँग सरकार–सरकार (जी टु जी) मार्फत ठूलो परिमाणमा मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।बैठकले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ, जसले आगामी बाली सिजनमा मल आपूर्तिको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, औद्योगिक क्षेत्रको आधुनिकीकरण र वातावरणीय सुधारलाई जोड दिँदै परम्परागत बोइलर विस्थापन, उद्योगलाई कर्जा प्रवाह तथा वायु गुणस्तर मापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन डलर सहुलियत ऋण र पाँच मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसैगरी, सुरक्षा र व्यवस्थापन सुधारको लक्ष्यसहित सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको छ, जसमा संसद् भवन परिसरमा प्रवेश व्यवस्थासमेत समावेश गरिएको छ। उता, राष्ट्रपति समक्षबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ लाई पुनः जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा थप बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।


 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button