प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २१ बैशाख २०८३ सोमबार । नेपाली भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयले फेरि कूटनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र प्रयोगबारे भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै आफ्नो असहमति स्पष्ट पारेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार, नेपालले आफ्नो भू–अधिकारमा कुनै सम्झौता नगर्ने संकेत दिएको छ ।परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी महाकाली नदीपूर्व पर्ने नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको तथ्यमा सरकार अडिग रहेको बताएका छन् । १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा उक्त क्षेत्र नेपालको भएको दाबी दोहोर्याउँदै नेपालले यसअघि पनि भारतलाई त्यहाँ कुनै एकतर्फी गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ ।
भारतले कोभिडपछि बन्द रहेको नाका पुनः खोल्दै लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने तयारी थालेसँगै नेपालले कूटनीतिक सक्रियता बढाएको हो । यसअघि भारत–चीनबीच भएका सहमतिमा नेपाली भूमि प्रयोग हुने विषयमा नेपालले पटक–पटक आपत्ति जनाउँदै आएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको देखिएको छ ।
सीमा विवादलाई लिएर चर्किँदै गएको संवेदनशीलताबीच नेपालले पुनः संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सम्मानजनक र सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ ।
