प्रहार समाचार । तनहुँ, ३० जेठ २०८२ शुक्रवार । तनहुँ जिल्लामा सार्वजनिक सेवा, विपद् व्यवस्थापन, सडक व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षणका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँले पछिल्लो समय उल्लेखनीय कार्य सम्पादन गरेको छ। तस्बिरहरु : प्रहार अनलाईन मिडिया
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा विभिन्न समन्वय बैठक, योजना स्वीकृति, अनुगमन तथा सेवा प्रवाहका कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्।
गत जेठ १९ गते राजमार्ग तथा सडकमा हुने अवरोध हटाउने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय बैठक बसेको थियो। बैठकबाट “जिल्ला सडक अवरोध हटाउने कार्ययोजना २०८२” लाई छलफल र परिमार्जनपछि स्वीकृत गरिएको छ। उक्त कार्ययोजना सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबीच समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने छ। यसै दिन विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा क्रियाशील निकायहरूसँग छुट्टै बैठकसमेत सम्पन्न गरिएको थियो।
त्यसैगरी, सोही मितिमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण, जफत) सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय मूल्यांकन समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सामग्रीको विवरण संकलन गरी अन्तिम सूची तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
जेठ २६ गते सोमबार विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर “जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८२” र “मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८२” स्वीकृत गरिएको छ। त्यसैगरी, जेठ २८ गते बुधबार आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा ३२ वटा खाद्यान्न पसलहरूको अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए।
यसैबीच, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाहका कार्यहरू पनि सघन रूपमा सञ्चालन भएका छन्। प्रशासनले अत्याधिक गर्मीकाकारण सेवाग्राही हरु लामो समयसम्म लाईनमा बस्दा समाया आएपछि आज बाट बिहान ७ बजे बाट सेवा दिन थालेको छ। जस अन्तर्गत बिहान ७ देखि १० बजेसम्मको सेवामा २४ वटा पुराना सनाखत भइसकेका नागरिकता अभिलेखीकरण गरी जारी गरिएको र थप १४ वटा नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको जनाएको छ। साथै, ३६ जना सेवाग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा बायोमेट्रिक प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीका अनुसार, यस्ता कार्यले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने छ
