प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २२ जेठ २०८२ हीवार । इतिहासमा पहिलोपटक एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो र जरिवाना माग गर्दै नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। बाँकी प्रतिवादीहरूमाथि भने फरक-फरक रकममा विगो दाबी गरिएको छ। उनीहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेचमा अनुमति दिने र राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सांसद पद निलम्बनमा :
प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। नेपालको संविधानअनुसार, विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै कुनै पनि सांसदको पद स्वतः निलम्बनमा जान्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत मुद्दा : न्यायिक इतिहासमा पहिलो
स्रोतका अनुसार, नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदाका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नियमविपरीत पतञ्जलीसँग सम्बन्धित जग्गा सम्बन्धी निर्णय गराएका थिए। सोही निर्णयका आधारमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। यो नेपालका न्यायिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा दायर गरिएको पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो।
आरोप के छ ?
विशेषतः, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो कार्यकालमा भक्तपुरको चाँगुनारायण क्षेत्रमा रहेको बृहत् सरकारी जग्गा हदबन्दी नाघेर पतञ्जलीलाई हस्तान्तरण गर्न भूमिका खेलेको आयोगको आरोप छ। त्यही निर्णयका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको भन्दै आयोगले कारबाहीको माग गरेको हो।
९३ जना प्रतिवादी :
अख्तियारका अनुसार मुद्दामा संलग्न प्रतिवादीहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित सरकारी कर्मचारी, नापी, मालपोत, स्थानीय तहका पदाधिकारी, र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू रहेका छन्। आयोगले यसलाई गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको रूपमा लिएको छ।
