प्रहार समाचार । काठमाडौं, १ जेठ २०८२ विहीवार ।
जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बीचको प्रस्तावित एकता २०८४ सालको आम निर्वाचनपछि मात्रै हुने प्रस्ट संकेत देखिएको छ। १७ वैशाखमा एकता घोषणा गर्ने तयारी भए पनि सोही दिन नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउपछि प्रक्रिया थाती रहेको छ।
एकता प्रक्रिया ठप्प बनेको जनाउँदै चौधरीले पार्टी महाधिवेशन र संगठन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको बताए। “हाल हाम्रो मुख्य ध्यान संगठन निर्माणमा छ, एकता पछि गरौं भन्ने सोच बनाइएको छ,” चौधरीले भने।
नाउपाले ३ फागुन २०८२ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ। त्यसअगाडि वडा, नगर, जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्मका अधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्ने छ। संरक्षक चौधरीका अनुसार समयमै अधिवेशन गर्न नसके पार्टी संगठनविहीन अवस्थामा पुग्न सक्छ।
दुवै दलका नेताहरूले पछिल्लो समय एकता प्रक्रिया निरन्तर संवादविहीन बनेको स्वीकारेका छन्। जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवका अनुसार एकता प्रक्रियामा पुनः सहमति खोजिने भए पनि हालका लागि त्यस्तो सम्भावना टाढा देखिएको छ।
आन्तरिक कलहको असर
नाउपाभित्रको आन्तरिक विवाद र आपसी अविश्वासले पनि एकता प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। संरक्षक चौधरीले नाउपाकै केही नेताहरू एकता प्रक्रिया रोक्न लागेको आरोप लगाए। “थारु समुदायकै मात्रै पार्टी हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने केही नेताहरूले एकता विरोध गरिरहेका छन्,” चौधरीले भने।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र अन्य नेताबीच पनि असहमति देखिएको छ। चौधरी पक्राउ प्रकरणमा सरकारसँग जवाफ माग्ने विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठले देखाएको भूमिकाप्रति सांसद लालबीर चौधरीलगायत नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मन्त्री छनोटमा पनि विवाद
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नाउपाका तर्फबाट पठाइने मन्त्रीको नाम चयनमा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे पनि संसदीय दलले रामेश्वर चौधरीलाई सिफारिस गरेको छ।
पार्टीमा गहिरिंदो आन्तरिक विवाद, संगठन निर्माणको चटारो, र आपसी संवादको अभावबीच जनमत र नाउपाबीचको एकता अब २०८४ को आम निर्वाचनपछि मात्रै सम्भव देखिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
