प्रहार समाचार । काठमाडौँ, मंसिर १९ मंगलबार । नेपाल–भारत दुई देशको व्यापारिक मुद्दामा छलफल हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) को बैठक नै नबसी नबिकरण गरिएको छ।
आइजिसीको बैठक तीन वर्षदेखि बसेको छैन । बैठक ६/६ महिनामा बस्न सक्ने प्रावधान छ। यो बैठक यसअघि अन्तिम पटक सन् २०२० डिसेम्बरमा बसेको थियो।
कोभिडका कारण सो बैठक पनि भर्चुअल भएको थियो। lपुनरावलोकन नभए पनि ७/७ वर्षमा वाणिज्य सन्धि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ। पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा पनि स्वतः नवीकरण भएको यो सन्धि यसपटक पनि स्वतः नवीकरण भएको हो।
परिमार्जन आवश्यक भए म्याद सकिनु तीन महिनाअघि नै आशयपत्र एक अर्कालाई बुझाउनु पर्छ। आशय पत्र पेश नगरिए स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ।
नेपालले धेरै अघिदेखि यो सन्धि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको छ। त्यसैले अहिले पनि यो सन्धि परिमार्जनसहित नवीकरण गर्नुपर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव रवी शंकर सैजु को भनाई छ ।
