प्रदार समाचार । कार्तिक २३ बिहिबार ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने नारा घन्काए पनि ५१ प्रतिशत जनताले खान पकाउनका लागि दाउरकै भर पर्नु परेको तत्थ्याङ्कले देखाएको छ । दाउराबाट निस्कने धुँवा कै कारण २२ देखि २७ हजार नेपाली महिलाको मृत्यु हुनेगरेको युएआइडिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा र वातावरणका लागि महिला समाज नेपाल र नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानले तनहुँको दुलेगौडामा बिहीबार आयोजना गरेको ‘विद्युतिय चुलो प्रवर्द्धनमा मिडियाको भुमिका’ सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उर्जा पत्रकार कृष्ण अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक को (१ ) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक को (२) मा वातावरणीय प्रदूषणबाट बाट हुने क्षतिबापत पीडितहरूलाई प्रदूषणबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक भएतापनि यो कार्यन्वयन भने हुन नसकेको बताए।
अझै पनि ५५ देखी ६० प्रतिशत जनताले दाउराकै प्रयोगको साहायताले खान पकाउने लगायतका काममा भर पर्नु परेको, जसको धुवाको प्रदुषणबाट वार्षिक २२ देखि २७ हजार महिलाको मृत्यु हुने गरेको कहालिलाग्दो तथ्याङ्क पनि त्यस अवसरमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यसका साथै नेपालमा वार्षिक ५५ देखि ६० अर्बको ग्याँस आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताइयो।
सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यमा वायो ग्याँस, डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारेको चुलो लगायतका ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नारा केवल नारामा मात्रै सिमित भएको छ ।
कार्यक्रममा खान पकाउने विद्युतीय चुलो सम्बन्धी परिचय र नीतिगत व्यवस्थाहरुको बारेमा चर्चा गर्दै सहज कर्ता डिल्ली घिमिरेले नेपालमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग अपरिहार्य रहेको चर्चा गर्दै यसमा सरकार उदाशीन रहेको बताए ।
नेपालमा दाउराको प्रयोग ५१ प्रतिशत एलपी ग्यासको प्रयोग ४४ दशमलव ३० प्रतिशत , परम्परागत गुइँठा २ दशमलव ९० प्रतिशत , वायोग्याँस १ दशमलव २ प्रतिशत तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोग शून्य दशमलव ५० प्रतिशत रहेको तथ्यांक यस अवसरमा दिइएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण संजालकी अध्यक्ष कला तिमल्सेनाले गरेकी थिइन् ।
