काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा चार जनाको नाम सिफारिस गरेसँगै न्यायाधीश छनोटको मापदण्ड, वरिष्ठता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
परिषद्को असोज २० गते बसेको बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरेको हो। सिफारिसमा परेका चारमध्ये बागचन्द उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश हुन् भने अन्य तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्। तर, वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका केही मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू सिफारिसमा नपरेको विषयले परिषद्को निर्णयलाई थप चासोको विषय बनाएको छ।
परिषद् सदस्यद्वय सपना मल्ल र महेश नेपालले वरिष्ठता र छनोट प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’समेत दिएका छन्। अब सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछन् र सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्चजस्तो संवेदनशील न्यायिक निकायमा हुने नियुक्तिले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले को सिफारिस भयो भन्नेभन्दा पनि कुन आधार, मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाबाट सिफारिस भयो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
