प्रहार समाचार । काठमाडौं, १८ असोज २०८३ सोमबार । सरकारले एकै बैठकबाट स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमका लागि नर्वेबाट करिब १० करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउनेसम्मका निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमहरू, २०८३ तथा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिवेदन गृहमा पठाउनु मुद्दा फिर्ताको अन्तिम निर्णय भने होइन, अब त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया गृह मन्त्रालयबाट अघि बढ्नेछ। .बैठकले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
विकासका नाममा अनुदान स्वीकार, नयाँ नियमावली निर्माण, प्रशासनिक पदस्थापन र आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दाको प्रक्रियालाई एउटै बैठकबाट अघि बढाउने सरकारको निर्णयले तत्कालीन प्राथमिकता र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि स्वाभाविक रूपमा बहस जन्माएको छ। अब मुख्य प्रश्न निर्णय कति भए भन्ने होइन, १० करोडको स्वच्छ ऊर्जा अनुदान कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ, नयाँ वित्तीय नियमावलीले के परिवर्तन ल्याउँछ र जेनजी मुद्दाको प्रतिवेदनले न्यायिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो।
