प्रहार समाचार । काठमाडौं, १७ असोज २०८३ शनिबार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आज उनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विधेयकले निम्न आय भएका परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्पप्रतिरोधी घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारलाई संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने, विपद् तथा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
गोठ निर्माणका लागि आवश्यक प्राकृतिक सामग्रीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ।मध्यम आय भएका परिवारका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटका सुरक्षित ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीपछि १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्तादेखि २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने विभिन्न विकल्प प्रस्ताव छन्। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्थाले निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित घर उपलब्ध गराउने आधार तयार गर्नेछ।
