• विजय अधिकारी ( संवाददात) लमजुङ, २७ भदौ । तीन दशकअघि एउटै विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा उभिएका दुई नेता अहिले नेपाली कांग्रेस लमजुङको जिल्ला नेतृत्वको दौडमा देखिएका छन्। २०४८ सालमा मर्स्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका हरिप्रसाद बराल र रघुनाथ गुरुङ नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा क्रमशः जिल्ला सभापति र सचिव पदका दाबेदारका रूपमा अघि आएपछि लमजुङ कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ समीकरणको चर्चा सुरू भएको हो।
तीन दशक लामो राजनीतिक यात्रापछि एउटै समयका विद्यार्थी नेताहरू पार्टीको जिल्ला नेतृत्वमा पुग्ने दौडमा देखिनुलाई कांग्रेसभित्र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बराल र गुरुङले ‘प्रहार समाचार’सँगको कुराकानीमा आफूहरूले विद्यार्थी राजनीतिका क्रममा संगठन निर्माणदेखि विद्यार्थीका मुद्दासम्म खेलेको भूमिका, तत्कालीन राजनीतिक संघर्ष तथा त्यसयताका राजनीतिक आरोह–अवरोह स्मरण गरेका छन् ।
२०४८ सालमा नेविसंघको अध्यक्ष–उपाध्यक्षका रूपमा सुरु भएको उनीहरूको संगठनात्मक सहकार्य अहिले कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्व चयनसम्म आइपुग्नुले उनीहरूको लामो राजनीतिक निरन्तरता र संगठनसँगको सम्बन्धलाई समेत उजागर गरेको स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।बराल कांग्रेस लमजुङका पूर्व जिल्ला सचिव हुन् भने हाल नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। यस्तै, गुरुङ कांग्रेस लमजुङ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ का सभापति हुन्।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत भएको प्रादेशिक निर्वाचनमा निर्वाचित गुरुङ पछिल्लो समय पार्टीको संगठन विस्तार तथा विभिन्न अभियानमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। लमजुङ कांग्रेसमा संगठन परिचालन र आन्तरिक गतिविधिमा प्रभाव राख्ने यी दुई नेताको सम्भावित समीकरणले १५औँ महाधिवेशनको नेतृत्व प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाउने देखिएको छ।महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा लमजुङ कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि विभिन्न तहमा छलफल र आन्तरिक जोडघटाउ तीव्र बनेको छ।
बराल सभापति र गुरुङ सचिवमा निर्वाचित हुने दाबी उनीहरू निकट कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी संगठनको विभिन्न तह हुँदै जिल्ला नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा पुगेका उनीहरूको उम्मेदवारीलाई कतिपयले पुस्तान्तरण र राजनीतिक निरन्तरताको संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि, उनीहरूको जित वा हारको अन्तिम फैसला भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतले गर्नेछ।
