प्रहार समाचार । काठमाडौ, २३ भदौ २०८३ मङ्गलबार । नेपालमा जेनजी आन्दोलन भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन छोटो समयमै भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको अभाव, सार्वजनिक सेवा र राज्यको जवाफदेहिताविरुद्धको व्यापक आक्रोशमा परिणत भएको थियो।
दुई दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी तथा प्रदर्शनकारीसहित ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सरकारी तथा निजी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठानलगायतका भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा सरकारले आज ‘जेनजी शहीद दिवस’ घोषणा गरी देशभर सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ।आन्दोलनले राजनीतिक सत्ता र नेतृत्वको शैलीमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो, तर एक वर्षपछि पनि त्यसले उठाएका मूल प्रश्नको उत्तर खोजिएको छ कि छैन भन्ने बहस झन् गम्भीर बनेको छ।
सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक तथा व्यक्तिका संरचनामा भएको क्षतिको एक वर्षपछि पुनर्निर्माणको अवस्था के छ? आन्दोलनका क्रममा जलेका सर्वोच्च अदालतका मुद्दाका फाइलमध्ये ठूलो संख्यामा पुनः प्राप्त गरिएको विवरण सार्वजनिक भए पनि सम्पूर्ण न्यायिक अभिलेख र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ। आन्दोलनका क्रममा संघअन्तर्गतका सयौँ सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। जेनजी आन्दोलनको अर्को प्रमुख माग भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको कठोर कारबाही थियो। विगतमा सार्वजनिक भएका विभिन्न भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यस्रोत दुरुपयोगसम्बन्धी प्रकरणका फाइल कति खोलिए, कति अनुसन्धानको दायरामा आए र कति मुद्दा निष्कर्षमा पुगे भन्ने प्रश्नको स्पष्ट सार्वजनिक जवाफ आवश्यक छ।
जनताले खोजेको प्रश्न अब ‘कसको सरकार आयो?’ भन्दा पनि ‘सरकारले के परिवर्तन गर्यो?’ भन्ने हो। युवाका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य हुनु र नागरिकमा बढ्दो निराशाबीच नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारसमेत जनअपेक्षाको कठघरामा उभिएको छ। आन्दोलनले उठाएको सुशासन, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा व्यवहारमै कार्यान्वयन नभए परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ।
यहीबीच रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले राज्यको क्षमता र जवाफदेहिताको अर्को कठोर परीक्षा लिएको छ। बाढीमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ भने अझै बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, भग्न संरचना र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यस्तो विपत्तिमा पीडितको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
एक वर्षअघि सडकमा उठेको प्रश्न र आज विपत्तिको बीचमा उठिरहेको प्रश्न एउटै छ—राज्य जनताको दुःख, पीडा र अपेक्षाप्रति कति जवाफदेही छ? जेनजी आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि सार्वजनिक बिदा र स्मरणमा होइन, सुशासन, न्याय, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकको जीवनमा देखिने ठोस परिवर्तनमा मापन हुनेछ।
