प्रहार समाचार । तनहुँ,११ साउन २०८३ सोमबार । तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ दमौलीका दीपक राज न्यौपानेको नेतृत्वमा स्थानीय नागरिकहरूले व्यास नगरपालिकासमक्ष दाहसंस्कारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्रमा नागरिकहरूले जीवनभर भूमि कर, सम्पत्ति कर, सरसफाइ कर, घरबहाल कर, व्यवसाय करलगायत विभिन्न कर तिर्दै आए पनि अन्तिम बिदाइका बेला अत्यधिक आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। तस्बिर : एआई
ज्ञापनपत्रमा दाहसंस्कारका क्रममा घाट शुल्क, काठ तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको खर्च, शववाहन व्यवस्थालगायतका कारण विशेषगरी विपन्न तथा निम्न–मध्यम वर्गका परिवार थप आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले घाट सेवा र दाउरा (काठ) को व्यवस्था पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न, घर वा अस्पतालदेखि घाटसम्म २४ सै घण्टा निःशुल्क शववाहन सञ्चालन गर्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सहयोग गर्न ‘दाहसंस्कार सहयोग कोष’ स्थापना गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी नागरिकबाट सङ्कलन हुने भूमि, सम्पत्ति, सरसफाइ, घरबहाल तथा व्यवसाय करको २ देखि ५ प्रतिशत रकम छुट्याएर ‘दाहसंस्कार तथा घाट व्यवस्थापन कोष’ स्थापना गर्न, घाट क्षेत्रमा २४ सै घण्टा विद्युत्, हाई–मास्ट सोलर तथा विद्युतीय बत्तीको व्यवस्था गर्न र विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन पनि ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँ–टोलमा युवा तथा पुरुषको उपस्थिति घट्दै जाँदा शव बोक्नसमेत मानिसको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा २४ सै घण्टा निःशुल्क शववाहन सेवा अत्यावश्यक बनेको नागरिकहरूको भनाइ छ। ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यस्ता सेवा तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमै यी मागहरू समावेश गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
द उक्त ज्ञापनपत्रमा स्थानीय नागरिकहरूको हस्ताक्षरसहित “जसरी स्थानीय सरकारले नागरिकबाट कर सङ्कलन गर्छ, त्यसरी नै नागरिकको अन्तिम बिदाइमा पनि सम्मान र सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ” भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। स्थानीय सरकारले दाहसंस्कार सेवालाई आधारभूत सामाजिक सेवाका रूपमा स्वीकार गर्दै निःशुल्क तथा सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकहरूको जोडदार माग रहेको छ।
