प्रहार समाचार । काठमाडौं, २ असार २०८३ मङ्गलबार ।सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह गर्ने व्यवस्थासहित सरकारका पछिल्ला निर्णयप्रति संसद्मा आपत्ति जनाइएको छ। सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले यस्ता निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रमाथि असर पार्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले पत्रकारहरूको हकहित संरक्षणका लागि स्थापित संस्था तथा संगठनहरू कमजोर बनाउने र निजी सञ्चार माध्यमलाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधि भइरहेको आरोप लगाइन्।
उनीहरूले विश्वभर दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्वतन्त्र प्रेसलाई सरकारमाथि निगरानी राख्ने सार्वजनिक संस्थाका रूपमा स्वीकार गरिएको र नेपालको संविधानले समेत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराइन्। नेपालमा रहेका सयौँ पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यममार्फत लाखौँ नागरिकले सूचना प्राप्त गरिरहेको भन्दै सुब्बाले निजी तथा सामुदायिक सञ्चार संस्थाहरूको अस्तित्व संकटमा पार्ने नीति नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिन्। सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना सञ्चार संस्थाहरूको महत्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गर्दै यस्तो स्रोत संकुचित गर्दा सञ्चार संस्था बन्द हुने, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी बेरोजगार हुने र स्वतन्त्र आवाज कमजोर हुने खतरा बढ्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। सांसदले सभामुखमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनिन् “सरकारी सञ्चार माध्यमलाई बलियो बनाउने नाममा नागरिकको सूचना अधिकार कमजोर पार्ने र सरकारका गतिविधिमाथिको निगरानी घटाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो?” सञ्चार क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने समावेशी नीति अवलम्बन गर्न र सरकारले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन माग राखेकी छन् ।
यस अघि तनहुका पत्रकारले पनि प्रेस स स्वतन्त्रतामाथि भएको सरकारको ज्याजती विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए।
