• विजय अधिकारी ( संवाददाता ) लमजुङ, २८ जेठ २०८३ बिहीबार । विधि, पद्धति, सुशासन र ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारालाई आफ्नो राजनीतिक पहिचान ठान्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लमजुङ जिल्ला सभापति पदको निर्वाचन गम्भीर विवादमा परेको छ। जिल्ला अधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित घोषणा गरिएका अशोक सापकोटाको घोषणा विधानविपरीत भएको आरोपसहित तीन जना उम्मेदवारले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा आज उजुरी दर्ता गरेका छन्।
उजुरीकर्ताहरू हरिबहादुर धिताल विजय, रञ्जन पौडेल र नवराज पहाडीले संयुक्त रूपमा पेश गरेको निवेदनमा पार्टी विधान र निर्वाचन कार्यविधिको खुला उल्लङ्घन गर्दै सापकोटालाई सभापति घोषणा गरिएको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग गरेका छन्।निवेदनअनुसार जेठ २४ गते सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनमा सभापति पदका लागि पाँच जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। कुल १७४ सदर मत खसेको निर्वाचनमा अशोक सापकोटाले ६९ मत प्राप्त गरेका थिए। यो कुल सदर मतको ३९.६५ प्रतिशत मात्र भएको भन्दै निवेदकहरूले पार्टी विधान २०७९ (तेस्रो संशोधनसहित) को धारा ३३(१)(ख) तथा जिल्ला अधिवेशन निर्वाचन कार्यविधि–२०८३ को बुँदा १६(क) अनुसार कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा एक मत बढी प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।उजुरीमा पहिलो चरणको मतदानबाट कुनै उम्मेदवारले आवश्यक बहुमत प्राप्त नगरेपछि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
तर निर्वाचन समितिले उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी सापकोटालाई निर्वाचित घोषणा गरेको आरोप लगाइएको छ।निवेदनमा निर्वाचन समिति प्रमुख तथा रास्वपा गण्डकी प्रदेशकी सहमहामन्त्री अनिशा अधिकारीले पहिलो चरणको मतगणना सकिएपछि दोस्रो चरणको मतदान भोलिपल्ट हुने घोषणा गरेको तर त्यसपछि अन्य उम्मेदवारहरूको सहमति बेगर एकतर्फी रूपमा अशोक सापकोटालाई सभापति घोषणा गरी शपथसमेत गराइएको उल्लेख गरिएको छ। हेरौं सभापति पद खारेजी सम्बन्धि उजुरी पत्र :
उजुरीकर्ताहरूले विधि र सुशासनको वकालत गर्ने पार्टीभित्रै विधानविपरीत निर्णय हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वसमक्ष निष्पक्ष छानबिन गरी न्यायोचित निर्णय गर्न माग गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।उक्त निवेदनको बोधार्थ केन्द्रीय महामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, गण्डकी प्रदेश सभापति राजन गौतम, गण्डकी प्रदेश अनुशासन आयोग तथा प्रदेश महामन्त्री नवीन त्रिपाठीलाई समेत पठाइएको छ।विधि र पारदर्शिताको राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्दै आएको रास्वपामै निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि लमजुङको यो विवादले पार्टी नेतृत्वको ध्यान तानेको छ। अब केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले यस विषयमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने चासो पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ बढेको छ।
